Ministerstwo Rolnictwa z naruszeniem prawa zreprywatyzowało grunty na Woli, m.in. w rejonie planowanej stacji metra Księcia Janusza - twierdzi ratusz. I zawiadamia prokuraturę. Działki przejęła przedwojenna spółka wskrzeszona przez biznesmena Ryszarda Krauzego
- Projekt dużej ustawy reprywatyzacyjnej jest wyrywkowy. Dotyczy tylko Warszawy, a powinien objąć cały kraj. A poza tym zgłosiła go Platforma, która już rządziła - tak poseł PiS Arkadiusz Mularczyk uzasadnił wniosek o jego odrzucenie.
Pół miliarda złotych odszkodowania od skarbu państwa chce troje spadkobierców arystokratycznej rodziny Grocholskich za znacjonalizowane reformą rolną ziemie w Michałowicach i Raszynie.
Jan Śpiewak wygrał w sądzie sprawę z byłym wiceministrem obrony narodowej w rządzie PiS Jackiem Kotasem. ?Występowałem w interesie publicznym, a sformułowanie 'rosyjski łącznik' było dopuszczalne? - napisał Śpiewak na Twitterze.
W samym centrum miasta od dekady niszczeje opustoszała przedwojenna kamienica. Wszystko przez spór miasta ze spadkobiercami dawnych właścicieli.
Może urzędnicy ratusza dokopali się do faktów, które wskazują, że dzika reprywatyzacja obciąża także PiS? A PO stwierdziła, że nikomu nic więc nie grozi ze strony organów zaprzęgniętych do wyjaśnienia afery - pisze Jan Mencwel.
Działaczka Warszawskiego Stowarzyszenia Lokatorów napisała petycję do premier Beaty Szydło i ministra sprawiedliwości o wstrzymanie do czasu zakończenia śledztw i prac komisji weryfikacyjnej procesów sądowych i egzekucji komorniczych wobec lokatorów, którzy stali się ofiarami dzikiej reprywatyzacji. Apel podpisało w internecie ponad tysiąc osób i adresaci muszą na nią odpowiedzieć.
- Oczekiwania wobec ratusza są już tak niskie, że trudno chyba będzie je zawieść - pisze Michał Wojtczuk.
Rodzina Grocholskich złożyła skarbowi państwa propozycję ugody. W zamian za 100 mln zł w obligacjach arystokraci zrzekną się roszczeń do znacjonalizowanych reformą rolną ziem w Michałowicach i Raszynie.
Ratusz unieważnił przetarg na przeprowadzenie audytu reprywatyzacji w Warszawie. Urzędnicy uznali, że żaden z dwóch oferentów nie spełnił wymagań. Jedną z ofert złożyła fundacja założona przez człowieka, który ma za sobą karierę pełną oszustw i fałszerstw.
Kupcy roszczeń współpracujący z mecenasem Robertem Nowaczykiem, prawnikiem opisywanym w związku z głośną reprywatyzacją działki obok Pałacu Kultury, której ratusz nie powinien zwrócić, próbują przejąć grunt i dwa budynki należące do Politechniki Warszawskiej.
Powiedzmy to sobie otwarcie: mijający rok był fatalny. Dla świata - wstrząsanego wojnami, kataklizmami, kryzysami i cierpieniem. Dla Europy - słabnącej, nieradzącej sobie z najpoważniejszymi wyzwaniami, pozbawionej solidarności i wspólnoty.
Sprawa reprywatyzacji gruntów w Michałowicach nie jest przesądzona. RPO wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego do wyroku o tym, że 68 lat temu Ministerstwo Rolnictwa niesłusznie orzekło, że 136 ha podlega nacjonalizacji w ramach reformy rolnej.
- Straciliśmy kontrolę nad kilkuset tysiącami drzew w Warszawie - powiedział wczoraj wiceprezydent Michał Olszewski. To komentarz do przyjętej w nocy przez Senat poprawki do ustawy o ochronie przyrody.
Jedna z najpiękniejszych kamienic przy Targowej mogła trafić w ręce kupców roszczeń. Powołali się na dokumenty, według których właścicielka odziedziczyła ją już po swojej śmierci. To nie jedyne nieprawidłowości. Sprawa została właśnie zgłoszona do prokuratury.
Stołeczny samorząd po raz pierwszy skorzystał z tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej, żeby obronić przed roszczeniami wyższą uczelnię. Właśnie odmówił zwrotu działki na Bielanach, na której nową siedzibę chce budować Chrześcijańska Akademia Teologiczna. Na działce wkrótce pojawią się robotnicy.
Platforma Obywatelska domagała się odrzucenia już w pierwszym czytaniu projektu ustawy o komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Posłowie wskazywali, że łamie konstytucyjny zapis trójpodziału władz, nazywali ją "potworem legislacyjnym" i "wykwitem sprawiedliwości bolszewickiej". Choć prawie cała opozycja głosowała za odrzuceniem ustawy, projekt przeszedł do dalszych prac w komisji.
Przetarg na audyt reprywatyzacji w Warszawie zamienia się w tragifarsę. Po unieważnieniu pierwszego przetargu w drugim najtańsza ofertę złożyła fundacja założona przez człowieka, który ma za sobą karierę pełną oszustw i fałszerstw jak z filmu "Konsul".
Dwie oferty w przetargu na przeprowadzenie audytu reprywatyzacji w Warszawie. Tańszą złożyła Fundacja Ochrony Żydowskiego Dziedzictwa Intelektualnego i Gospodarczego "JEKKE" z ul. Nowogrodzkiej. Zadeklarowała, że na ocenę 26 lat reprywatyzacji w Warszawie wystarczy jej zaledwie miesiąc.
Sejm przyjął do prac w komisji projekt tzw. dużej ustawy reprywatyzacyjnej. Stołeczny ratusz zapowiada zaś, że decyzje reprywatyzacyjne będą publikowane w internecie.
W poniedziałek mija termin, w którym wnioskujący o przeprowadzenie w Warszawie referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz z funkcji prezydenta miasta, muszą złożyć ponad 130 tys. podpisów. - Brakuje nam kilku tysięcy - twierdzi Piotr Guział, inicjator referendum
Umowa, dzięki której deweloper przejął roszczenia do 32 hektarów ogrodów działkowych przy al. Waszyngtona, jest nieważna. A same roszczenia zostały wygaszone już po wojnie, bo spłaciło je państwo - orzekł Sąd Okręgowy w Warszawie. O sprawie napisała "Rzeczpospolita".
Nasze autorki zostały nominowane do finału nagrody za serię artykułów ujawniających kulisy warszawskiej reprywatyzacji, które ukazały się na łamach "Gazety Wyborczej" i jej stołecznego dodatku w 2015 roku.
Była urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości, która została zatrzymana przez CBA w związku z aferą reprywatyzacyjną, domaga się od władz Warszawy ponad 34 mln zł odszkodowań.
Piotr Guział zmienia zdanie. Referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy nie sfinansuje samodzielnie: - To impreza składkowa, jak grill na działce.
Wkrótce odbędzie się Krajowy Zjazd Adwokatury. Być może zmienimy nasze wewnętrzne przepisy, by nie powtarzały się takie sytuacje jak z dziekanem czy rzecznikiem dyscyplinarnym w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie - mówi jej rzecznik adw. Michał Fertak.
Po aferze reprywatyzacyjnej z odzyskiwaniem gruntów w Warszawie i złej prasie samorząd adwokatów chce poprawić swój wizerunek. Wybrała właśnie nowe władze. Nowym dziekanem Okręgowej Rady Adwokackiej został Mikołaj Pietrzak.
Jolanta Brzeska, zamordowana działaczka ruchów lokatorskich, będzie mieć skwer swojego imienia na Dolnym Mokotowie w pobliżu miejsca, gdzie mieszkała. Tak jednogłośnie zdecydowała w czwartek w południe Rada Warszawy
Przechodnie dziwią się, dlaczego hotel Metropol został zasłonięty płotem. Okazuje się, że są to kolejne skutki dzikiej reprywatyzacji w Warszawie.
Rzecznik dyscyplinarny Izby Adwokackiej postawił dwa zarzuty adwokatowi Robertowi Nowaczykowi.
Spadkobiercy 300 kamienic, o które nikt się nie upomniał od lat 40., dostaną pół roku na ponowienie wniosku o zwrot majątku. Jeśli się nie zgłoszą, ostatecznie zamknie to drogę do reprywatyzacji.
Wytworzyły się układy towarzyskie, grupa osób uprzywilejowanych, co jest niedopuszczalne. Byli tacy, którzy czekali po 20 lat, choć należał im się uczciwie zwrot nieruchomości. A inni rzeczywiście korzystali z bardzo szybkiej ścieżki.
Ponad 240 adresów, o które upomnieli się dawni właściciele, nie pójdzie w prywatne ręce - obliczył ratusz. To szkoły, przedszkola, parki, ambasady, komendy straży pożarnej, gmachy ministerstw. Łączy je jedno: służą celowi publicznemu.
Podchodzę do sprawy dymisji bez emocji. Zastanawiałam się nad tym. Jedyny plus byłby taki, że miałabym może trochę świętego spokoju, ale chyba nawet i to nie - mówiła w programie "Kropka nad i" w TVN 24 prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Próbowała bronić warszawskiego ratusza w sprawie reprywatyzacji.
Władze Warszawy unieważniły przetarg na audytora, który za 800 tys. zł miał sprawdzić działania urzędników w sprawie reprywatyzacji. Ratusz zapowiada, że powtórzy procedurę
Ministerstwo Skarbu Państwa ogłosiło oficjalnie: Warszawa nie dostanie w tym roku pieniędzy z Funduszu Reprywatyzacyjnego na wypłatę odszkodowań.
Inwestorowi biurowca przy pl. Zamkowym nie udało się doprowadzić do wykreślenia z rejestru zabytków układu urbanistycznego ulicy Podwale. Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił jego argumentów.
Urzędnicy ratusza, powołując się na tzw. małą ustawę reprywatyzacyjną, znowu odmówili zwrotu nieruchomości. W prywatne ręce nie oddadzą m.in. budynku, w którym działa ognisko wychowawcze Dziadka Lisieckiego na Mokotowie.
Jest decyzja Ministerstwa Finansów: Chmielna 70 ma wrócić do skarbu państwa. Resort ustalił, że działka oddana kupcom roszczeń została objęta międzynarodowym odszkodowaniem. To potwierdza ustalenia "Stołecznej".
Ważna decyzja w sprawie reprywatyzacji działek na terenie dawnego Gimnazjum nr 42 przy ul. Twardej: ratusz chce unieważnić decyzję własnych urzędników, którzy przekazali nieruchomość w prywatne ręce.
Copyright © Wyborcza sp. z o.o.