- Będziemy bronić i wspierać Hannę Gronkiewicz-Waltz - zapowiedział rano na antenie TOK FM szef PO Grzegorz Schetyna. Ale w rozmowie z reporterem "Wyborczej" przyznał, że nie zna się na reprywatyzacji, a naszego sobotniego tekstu o oddawaniu miejskich działek nie czytał.
- Można mieć wątpliwości moralne, ale trzeba pamiętać, że tacy sygnaliści jak Chelsea Mannig, Julian Assange czy Edward Snowden zmienili i zmieniają świat. Dobrze więc byłoby zdecydować się ostatecznie, jak ich traktować? Jako ludzi dzielnych i szlachetnych czy po prostu - cyngli? - pyta w felietonie Maciej Nowak.
Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchyliło decyzję władz Warszawy, które odmówiły "Wyborczej" podania informacji o reprywatyzacjach prowadzonych przez mecenasa Roberta Nowaczyka. Prawnik przejął - dla siebie i swoich klientów - 50 adresów w Warszawie, m.in. działkę koło Pałacu Kultury, której nie należało zwracać.
Na wtorkowej konferencji prasowej głos zabrali zastępcy prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz. Wiceprezydent Michał Olszewski ogłosił, że ratusz przygotowuje nowe przepisy pomagające lokatorom komunalnym z kamienic zagrożonych reprywatyzacją. Wiceprezydent Jarosław Jóźwiak powtarzał, że w sprawie niesłusznego zwrotu Chmielnej 70 wina leży po stronie Ministerstwa Finansów.
Platforma Obywatelska domaga się od stołecznego ratusza wyjaśnień w sprawie reprywatyzacji. Nowoczesna ponawia apel do Hanny Gronkiewicz-Waltz o komisję i pyta o los mieszkańców zwracanych kamienic.
W poniedziałkowe popołudnie warszawski ratusz opublikował stanowisko, w którym odniósł się do publikacji wyników śledztwa "Wyborczej" o dzikiej reprywatyzacji. Publikujemy je wraz ze odpowiedzią redakcji.
Politycy Nowoczesnej ponawiają wezwanie do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz o podjęcie działań w sprawie reprywatyzacji. Apelują o powołanie w radzie miasta specjalnej komisji i pytają ratusz o los mieszkańców z reprywatyzowanych kamienic. "Bez zaproponowania rozwiązania Hanna Gronkiewicz-Waltz naraża się na zarzuty, że być może potrzebny jest zarząd komisaryczny" - ocenia wiceszef partii Paweł Rabiej.
Tak przełomowy tydzień jak miniony nie zdarza się często. Najpierw prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. małą ustawę reprywatyzacyjną. Później prokurator generalny ogłosił, że wznawia śledztwo w sprawie zamordowania Jolanty Brzeskiej, działaczki lokatorskiej, ofiary mafii reprywatyzacyjnej.
Po weekendowej publikacji wyników śledztwa "Wyborczej" w sprawie dzikiej reprywatyzacji Nowoczesna domaga się wyjaśnień od ratusza i przewodniczącego rządzącej Warszawą Platformy Obywatelskiej, a nawet odwołania jednego z wiceprezydentów, który... z opisanymi nieprawidłowościami nie ma nic wspólnego.
Czy pięć i pół roku po zamordowaniu Jolanty Brzeskiej jest szansa, by wyjaśnić zagadkę jej śmierci? Prokurator generalny jest przekonany, że tak. I każe podjąć umorzone śledztwo.
Kiedy jedno z biur ratusza szykowało plan zagospodarowania okolic Pałacu Kultury, w innym urzędnicy pracowali nad reprywatyzacją działek. Dziś należą one do kupców roszczeń i można tam postawić wieżowce. Działki są warte fortunę.
Warszawscy działacze partii Ryszarda Petru domagają się, by stołeczny ratusz ujawniał wszystkie ekspertyzy opłacane z publicznych pieniędzy. W ostatnim czasie warszawscy urzędnicy odmówili udostępnienia opracowań m.in. w sprawie in vitro i reprywatyzacji. - To nie są dokumenty publiczne, ich ujawnienie zaszkodziłoby miastu - przekonuje ratusz.
Ratusz zapowiada, że za chwilę pojawią się pierwsze odmowy zwrotu nieruchomości oparte o tzw. małą ustawę reprywatyzacyjną. Ilu lokatorom komunalnym pomogą nowe przepisy? Tego nie wiadomo.
To ważny moment dla Warszawy - ogłosił Jarosław Jóźwiak, wiceprezydent Warszawy. Podsumował, co daje miastu nowe prawo dotyczące reprywatyzacji. Skutki nowych przepisów jako pierwsi odczują właściciele roszczeń do terenów oświatowych. Dostaną odmowę reprywatyzacji działek, m.in. pod jednym ze żłobków.
Prezydent Andrzej Duda podpisał tzw. ustawę o gruntach warszawskich - poinformował we wtorek wieczorem dyrektor prezydenckiego biura prasowego. To znaczy, że tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna wejdzie w życie.
Kolejna odsłona reprywatyzacji działki obok Pałacu Kultury. Cztery lata temu ratusz przekazał ją kupcom roszczeń, choć dawny właściciel dostał międzynarodowe odszkodowanie. Teraz urzędnicy wynajęli archiwistę, by ustalić kluczową informację: obywatelstwo właściciela.
Dawni właściciele nieruchomości apelują do prezydenta Andrzeja Dudy o przesłanie małej ustawy reprywatyzacyjnej powtórnie do Sejmu. Wcześniej do jej podpisania wzywała prezydent Warszawy.
Opublikowana przez ratusz tzw. biała księga reprywatyzacji mocno rozczarowuje.
Wraca kwestia przyszłości Gimnazjum nr 42. Choć trwa już wyposażanie odnowionego gmachu na Mokotowie dla gimnazjalistów z Twardej i zaczęła się przeprowadzka, władze Śródmieścia, część rodziców i uczniów znów domagają się odwołania przenosin.
Kilkanaście osób protestowało w piątek przed Pałacem Mostowskich. Domagali się wznowienia śledztwa w sprawie śmierci działaczki ruchu lokatorskiej, której spalone ciało znaleziono przed pięcioma laty w Lesie Kabackim.
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz chce spotkać się z Andrzej Dudą w sprawie reprywatyzacji. Będzie namawiać prezydenta, by podpisał tzw. małą ustawę reprywatyzacyjną.
Odesłana do Trybunału Konstytucyjnego tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna jest zgodna z ustawą zasadniczą - orzekli sędziowie TK. Żeby nowe przepisy zaczęły obowiązywać, niezbędny jest podpis Andrzeja Dudy
Marek M., znany z przejmowania kamienic w Warszawie, został oskarżony w sprawie próby wyłudzenia prawa do zarządzania budynkiem na Pradze. Śledczy ustalili, że wprowadził w błąd sąd.
Zapisy tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej są zgodne z konstytucją. Teraz o tym, czy nowelizacja przepisów wejdzie w życie, zdecyduje prezydent Andrzej Duda.
- Chcę upomnieć ministra, że to święto powstańców i to oni o tym muszą zdecydować - tak prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz odniosła się do dzisiejszej wizyty powstańców warszawskich w Ministerstwie Obrony Narodowej.
Trybunał Konstytucyjny podał termin publicznego ogłoszenia orzeczenia w sprawie tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej. Sędziowie wydadzą je 27 lipca.
- Wyrok w sprawie małej ustawy reprywatyzacyjnej zapadnie w ciągu trzech miesięcy - ogłosił prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński.
Ratusz odkupi za 1,6 mln zł objętą roszczeniami działkę przy Liceum im. Królowej Jadwigi na Mokotowie. To jedna z kilku transakcji koniecznych, by ocalić szkolne boisko.
Trybunał Konstytucyjny badał dziś małą ustawę reprywatyzacyjną autorstwa Platformy Obywatelskiej. Posłał ją tam w ostatnich dniach swojego urzędowania prezydent RP Bronisław Komorowski. Przewodniczący TK ogłosił, że jednak dziś wyroku nie będzie, zostanie ogłoszony w ciągu trzech miesięcy
Działacze organizacji lokatorskich i anarchiści pytają ratusz o reprywatyzację. Chcą się dowiedzieć, ile pieniędzy wydanych na odbudowę kamienic i ich wieloletnie utrzymanie miasto odzyskało od prywatnych właścicieli po zwrocie nieruchomości.
Jak ustaliła "Wyborcza", śledztwo w sprawie zreprywatyzowanych kamienic i działek zostało przeniesione z Prokuratury Okręgowej w Warszawie do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu.
- Publikujemy kompendium wiedzy o reprywatyzacji. Biała księga pokazuje, jak ogromnym problemem dla Warszawy jest reprywatyzacja i jak potrzebna jest ustawa reprywatyzacyjna. Jeśli Sejm nie pomoże, w maju zaczniemy zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy reprywatyzacyjnej - zapowiedział wiceprezydent Jarosław Jóźwiak.
Biuro Gospodarki Nieruchomościami, którego pracownicy oddali w prywatne ręce spłacony już grunt przy Pałacu Kultury, nie będzie się dalej zajmować reprywatyzacją w Warszawie. - Proszę nie traktować tej decyzji jako wotum nieufności wobec urzędników, którzy do tej pory zajmowali się zwrotami działek - zastrzega wiceprezydent Warszawy Jarosław Jóźwiak
"A może dopuścić budowę pawilonu u zbiegu Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej?" - napisał w komentarzu w sobotniej "Gazecie Stołecznej" nasz dziennikarz Michał Wojtczuk. Tłumaczył, że to jedyny sposób na likwidację bazaru, który wyrósł w tym miejscu, na działce odzyskanej przez Tadeusza Kossa. "Parku Świętokrzyskiego nie należy okrajać. Kossa należy wywłaszczyć" - przekonuje urbanista Grzegorz Buczek.
To niewiarygodne, ale liberum veto jest ciągle żywe. W Warszawie, w 2016 r. - pisze Michał Wojtczuk.
- W ratuszu nie wiedzieli, na jakiego zawodnika trafili! - mówi Tadeusz Koss. 14 lat walczył o odzyskanie działki w samym sercu miasta - przed wojną stała tu kamienica, dziś jest park. Nie może tu nic zbudować, więc na złość urzędnikom prowadzi bazar Projekt Świętokrzyska/Marszałkowska.
Kolejne zawiadomienie do prokuratury w sprawie zwrotu spłaconej po wojnie działki przy PKiN składa stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. To po informacji Ministerstwa Finansów, które twierdzi, że przed reprywatyzacją informowało ratusz o wypłaconym odszkodowaniu.
Warszawski ratusz dostał informacje, z których jasno wynikało, że działka pod przedwojennym adresem Chmielna 70 nie powinna podlegać reprywatyzacji - twierdzi Ministerstwo Finansów. Mimo to urzędnicy zwrócili grunt w ręce kupców roszczeń reprywatyzacyjnych
Trybunał Konstytucyjny zbada tzw. małą ustawę reprywatyzacyjną, którą w ostatnich dniach prezydentury skierował do niego Bronisław Komorowski. Rozprawa została wyznaczona na 19 lipca.
Znany kupiec roszczeń wydał 50 zł na prawa do kamienicy w centrum Warszawy. Po jej przejęciu zażądał od miasta jeszcze 5 mln zł za to, że przez lata na niej nie zarabiał. Postawiła mu się prawniczka z dzielnicy Śródmieście. Po wygranej straciła pracę.
Copyright © Wyborcza sp. z o.o.