W projekcie ustawy o metropolii warszawskiej PiS zapomniał o Podkowie Leśnej. Byłaby enklawą oblaną ze wszystkich stron gminami megapowiatu warszawskiego.
To jest czysta próba politycznego skoku na samorząd. Jak nie daje się wygrać w wyborach, to PiS sięga po triki - mówi Krzysztof Gawkowski, sekretarz generalny Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
Internauci kpią z pomysłu Prawa i Sprawiedliwości, który chce przyłączyć do Warszawy 32 okoliczne gminy, i tym samym stworzyć mega-powiat zamieszkany przez ponad dwa miliony ludzi. Klub PiS złożył już w Sejmie projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
- Projekt ustawy metropolitalnej przedstawiony przez posła PiS Jacka Sasina to zarządzanie przez chaos. Nie wprowadza żadnych zmian na lepsze. Jest to wyłącznie sposób na przejęcie władzy w Warszawie - ocenia Jan Mencwel, aktywista stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
- Bardzo wyraźnie widać, że nie chodzi o troskę o harmonijny rozwój aglomeracji warszawskiej, tylko o zwiększenie wyborczych szans PiS - przekonywał Paweł Rabiej, wiceprzewodniczący warszawskich struktur partii Nowoczesna. - Stracą także mieszkańcy podwarszawskich gmin. PiS łudzi ich lepszą komunikacją, a skończy się na tym, że żeby załatwić orzeczenie o niepełnosprawności, będą musieli 30 km jechać na plac Bankowy - ostrzegał Piotr Kandyba z mazowieckich struktur partii.
PiS szykuje rozbiór Warszawy - alarmuje prezydent stolicy Hanna Gronkewicz-Waltz. - W radzie nowej aglomeracji Wiązowna z 12 tysiącami mieszkańców będzie miała jednego radnego, tak jak Mokotów z 220 tys. mieszkańców - ostrzega Marcin Święcicki, poseł PO i b. prezydent Warszawy.
Gigantyczny, zamieszkany przez ponad dwa miliony ludzi powiat chce stworzyć PiS. Do Warszawy przyłączone zostałyby aż 32 okoliczne gminy, od Wieliszewa na północy po Górę Kalwarię na południu. Głową tak ogromnego powiatu byłby prezydent Warszawy będący zarazem burmistrzem stolicy. Warszawskie dzielnice miałyby więcej kompetencji, ale można by je zlikwidować jedną uchwałą rady megapowiatu, w którym dwie trzecie foteli przypadłyby reprezentantom podwarszawskich gmin.
Copyright © Wyborcza sp. z o.o.