Wie pan, mało kto ma drzewo. To była wiśnia. Tata ją posadził, jak się urodziłam. Zna pan to powiedzenie: dom, dziecko, drzewo. No niby syn, a nie dziecko, ale się córka urodziła, to co było robić. Posadził i ono rosło razem ze mną, tu na podwórku. I jak ten ch... wyrwał mi to drzewo, moją wiśnię, to wtedy zrozumiałam, o co ja tutaj walczę.
?Stolica przez lata płaciła sama ze swojego budżetu za błędy państwa, które po wojnie podjęło decyzję o bezprawnym przejęciu prywatnych nieruchomości. Bez rządowego wsparcia (...) budżet miasta nie udźwignie kosztów wypłaty odszkodowań wynikających z roszczeń dla pokrzywdzonych dekretem Bieruta? - to fragment stanowiska, które na najbliższej sesji podejmie Sejmik Mazowsza.
- Musicie się przyzwyczaić, że zaszła zmiana - tak radny PiS Dariusz Figura bronił Ministerstwa Skarbu Państwa, które odmówiło przekazania Warszawie 200 mln zł na wypłatę odszkodowań za dekret Bieruta.
Warszawa tnie wydatki po ogłoszeniu przez resort skarbu, że nie dołoży on 200 mln zł na odszkodowania za dekret Bieruta. Wbrew ustawie i budżetowi państwa na ten rok.
W piątą rocznicę śmierci Jolanty Brzeskiej - dla wielu warszawiaków symbolizującej walkę o prawa lokatorów - pod Prokuraturą Generalną przy Rakowieckiej odbyła się pikieta. Kilkadziesiąt osób przyszło, by uczcić pamięć Brzeskiej i zaprotestować przeciwko przeprowadzanej na dziko reprywatyzacji.
Taki wyrok wydał w poniedziałek Sąd Apelacyjny w Warszawie. - Działanie pozwanych [czyli aktywistów Miasto Jest Nasze] było działaniem w interesie publicznym - uznał sąd. - Jestem szczęśliwy. To dobry dzień dla demokracji w Polsce - skomentował Jan Śpiewak z MJN.
Członkowie Partii Razem na czwartkowej sesji Rady Warszawy upominali się o prawa lokatorów i upamiętnili Jolantę Brzeską, zamordowaną pięć lat temu działaczkę lokatorską. - Od pięciu lat nic się nie zmieniło - oceniają.
W ubiegłym roku w prywatne ręce przeszło ok. 300 nieruchomości, o które upomnieli się byli właściciele lub kupcy ich roszczeń. Ale lista budynków zagrożonych zwrotem nie zmalała. To nadal ok. 2 tys. adresów.
Ponad 300 nieruchomości, o które upomniały się rodziny przedwojennych właścicieli lub kupcy roszczeń, oddała Warszawa w zeszłym roku. Jednak lista objętych roszczeniami budynków, które należą do miasta, wcale się nie skróciła. To nadal ok. 2 tys. adresów.
Trybunał Konstytucyjny nie będzie zastępował rządzących w zakreślaniu granic stołecznej reprywatyzacji, problemem jest brak ustawy - to tezy z ostatniego orzeczenia Trybunału w sprawie dekretu Bieruta
Kontrolę 400 mln zł, które Warszawa dostała z rządowego funduszu reprywatyzacyjnego, zapowiada Ministerstwo Skarbu. Pieniądze poszły na odszkodowania za dekret Bieruta.
Wszyscy od dawna się tego obawiali, ale i tak nikt nie umiał temu zaradzić. Skutki powojennego dekretu pustoszą Warszawę.
Ponadstuletnia czteropiętrowa kamienica przy al. Solidarności, naprzeciwko ratusza Woli, została wystawiona na sprzedaż.
Luiza została sprzedana razem z mieszkaniem, w którym spędziła całe życie. Mieszkała tam nawet po odcięciu wody i prądu. Ale wkrótce spodziewa się dziecka i dłużej nie wytrzymała. Boi się, co będzie dalej z nią i jej córką.
Warszawa ledwie zdążyła na coroczną ceremonię rozdawania prezentów polskim miastom. ?Niech już przyjdą te święta - myślała, siedząc za kierownicą - rozluźni się, wreszcie będzie można pojeździć?.
Nie zazdroszczę varsavianistom, którzy będą opisywać nasze czasy. W krótkim okresie najnowszej historii Warszawy, kiedy miasto było wolne i mogło stanowić o sobie, nie ma tak niezrozumiałego zła jak dzika reprywatyzacja.
Lokatorzy budynków miejskich oraz zreprywatyzowanych kamienic będą mogli w przyszłym roku skorzystać z darmowej pomocy prawnej. Organizuje ją ratusz. Wreszcie.
Przedszkole ?Bajkowy Świat? przy ul. Szlenkierów zostało zreprywatyzowane. Ale będzie działać nadal bez przeszkód, bo dzielnica odkupiła budynek od właścicieli.
Można kupić kamienicę z ludźmi. Można ludzi wyrzucać. Można przy tym powoływać się na święte prawo własności, ponieważ w mieście zawsze ważniejsze będą grunty i budynki niż ludzie.
Ratusz nie poczuwa się do żadnych zobowiązań wobec lokatorów komunalnych, od których latami pobierał czynsz, a dziś - w ramach reprywatyzacji - oddaje ich w ręce nowych właścicieli domów. Trudno się z tym pogodzić
Warszawa reprywatyzuje nawet budynki wzniesione już po wojnie. Ponad 60 z nich wraz z lokatorami może przejść w prywatne ręce. I nie jest to lista zamknięta
- Jaki z niego przedwojenny właściciel? Przecież nasz dom został zbudowany w latach 50. - denerwuje się mieszkanka Saskiej Kępy. A jednak znany "kolekcjoner" kamienic jest o krok od przejęcia nieruchomości.
Ze sprzedaży działki przy ul. Próżnej władze Śródmieścia liczyły na co najmniej kilkanaście milionów złotych. Jednak wkrótce po tym, jak dzielnica zainwestowała w przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, wypłynęły prywatne roszczenia.
Ratusz szacuje, że nawet 19 tys. mieszkań jest zagrożonych reprywatyzacją. - Macie władzę, pomóżcie w problemach z dekretem Bieruta - apeluje do PiS radna Platformy.
Publikujemy listę adresów objętych roszczeniami reprywatyzacyjnymi. To budynki należące do miasta, o ich zwrot starają się dawni właściciele, ich spadkobiercy albo osoby, które kupiły roszczenia. Jeśli ktoś mieszka pod tymi adresami, musi liczyć się ze zmianami.
Czy PiS zdecyduje się na rozwiązanie problemu stołecznej reprywatyzacji? Politycy twierdzą, że na deklaracje zbyt wcześnie, ale w partii można usłyszeć, że ten budzący emocje temat to sposób na "grillowanie" Platformy.
1980 adresów zawiera lista warszawskich nieruchomości zabudowanych, które mogą przejść w prywatne ręce
15,4 mln zł zapłaci Maciej Marcinkowski za dwie miejskie działki na pl. Defilad. Sąsiadują z parcelą, którą dzięki reprywatyzacji przejął wcześniej, skupując roszczenia. W 2017 r. biznesmen chce rozpocząć budowę 220-metrowego wieżowca.
?Bardzo mi przykro, ale nie będzie ustawy regulującej reprywatyzację w Warszawie. Możemy podziękować politykierom, dla których puste gesty propagandowe są najważniejsze? - napisał na Twitterze Andrzej Rozenek. Projekt ustawy przepadł po zrzeczeniu się mandatu przez Janusza Palikota.
Mieszkańcy blisko 30 kamienic w Śródmieściu dostali niedawno zawiadomienia, że budynki, w których żyją, są szykowane do reprywatyzacji. To nowość.
Trzy dni przed zwrotem kamienicy przy Kredytowej w ratuszu nabrali wątpliwości. Choć właściciele mają decyzję o zwrocie, budynku nie dostaną.
W połowie września zostaną pokazane projekty nowych budynków Muzeum Sztuki Nowoczesnej i TR Warszawa autorstwa Thomasa Phifera. A gdzie MSN będzie działało po wyprowadzce z pawilonu Emilia?
. Prezydent Andrzej Duda nie zmieni decyzji swojego poprzednika. Tzw. mała ustawa reprywatyzacyjna zostaje w Trybunale Konstytucyjnym
Z jednej strony lokatorka w sprywatyzowanej kamienicy, z drugiej nowy właściciel jej mieszkania. W takiej historii z góry wiadomo, kto wygrywa.
Ponad sto lat musiałby mieć zaginiony właściciel budynku na Woli, o którego interesy zadbał ustanowiony przez sąd kurator. Człowieka nie znalazł, ale kamienicę zreprywatyzował. - Liczba takich przypadków rośnie. Jesteśmy bezradni - mówią urzędnicy
Właściciel mieszkania chce z niego wyrzucić kobietę w ciąży. Odciął jej prąd i wodę. Mieszkanie kupił razem z obecną lokatorką od spółki, która przejęła kamienicę. Dziś w tej sprawie ma zdecydować sąd.
Chodzi o niepodpisanie przez Bronisława Komorowskiego tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej. Skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Warszawy namawia Andrzeja Dudę, by ją wycofał stamtąd i podpisał
Ruchy miejskie apelują do Andrzeja Dudy o wycofanie tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej z Trybunału Konstytucyjnego. ?Ukróćmy spekulacje!? - piszą. Prezydent obiecuje, że przyjrzy się problemowi.
Żłobek, przedszkole, podstawówka, boisko szkolne i dom kultury - to będą pierwsze zwroty przedwojennych nieruchomości po fiasku tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej.
Najbardziej szlachetna ustawa, żeby była ustawą dobrą, musi być konstytucyjna - powiedział Bronisław Komorowski w Radiu TOK FM. Komentował sprawę odesłania do Trybunału Konstytucyjnego przepisów, które miały powstrzymać tzw. dziką reprywatyzację w Warszawie.
Copyright © Wyborcza sp. z o.o.