Stowarzyszenie Oburzonych miało czas do piątku, 4 listopada, by zebrać ponad 130 tys. podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania Hanny Gronkiewicz-Waltz. - Nie udało się nam, zebraliśmy tylko kilkanaście tysięcy podpisów. Teraz zbieramy podpisy pod wnioskiem złożonym przez Piotra Guziała - mówi nam przedstawiciel Oburzonych. Zaś Guział zapowiada, że wyśle do warszawiaków 850 tys. listów. - Zapłacę z własnej kieszeni - twierdzi.
Tylko osiem stołecznych adresów spłaconych w ramach międzynarodowych umów ma ochronę przed reprywatyzacją. Tyle spraw zakończył resort finansów. W toku jest blisko 70.
Inwestor nowego biurowca przy pl. Zamkowym walczy o unieważnienie wpisów do rejestru zabytków historycznych układów ulic Podwale, Senatorskiej i Miodowej.
Prawnicy z kancelarii Wolf Theiss jako jedyni złożyli ofertę w przetargu na przeprowadzenie audytu, który oceni, jak ratusz radził sobie z reprywatyzacją. Miasto zapłaci za to 861 tys. zł brutto. Raport ma być gotowy przed Bożym Narodzeniem.
- Dekret napisali ludzie z Biura Odbudowy Stolicy. Pamiętali o problemach Stefana Starzyńskiego, który żeby przebić ulicę Bonifraterską, musiał się użerać z kilkuset właścicielami i ich adwokatami. Oni chcieli przeciąć problemy własnościowe, by realizować wielkie wizje.
Sprawa dotyczy odszkodowania wypłaconego za działkę na Mokotowie. O pieniądze starał się sędziwy klient adwokata Roberta Nowaczyka. Nie mógł się doczekać finału, więc sprzedał roszczenia siostrze prawnika, a ta szybko dostała z ratusza ponad 10 mln zł.
Iwona Szpala i Małgorzata Zubik z naszej redakcji zostały głównymi laureatkami tegorocznej edycji nagrody radia Zet im Andrzeja Woyciechowskiego.
Śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków w związku z reprywatyzacją tzw. kamienicy Waltzów przy Noakowskiego 16 wszczęła prokuratura. Postępowaniem objęto b. wiceprezydenta Jarosława Jóźwiaka, który funkcję objął lata po zwrocie kamienicy, dokonanego za czasów Lecha Kaczyńskiego. Śledztwo robi się tym dziwniejsze, że sprawa zwrotu kamienicy przy Noakowskiego 16 najprawdopodobniej... już się przedawniła.
Były wiceminister obrony narodowej w rządzie PiS Jacek Kotas złożył w sądzie pozew przeciwko stowarzyszeniu Miasto Jest Nasze. Chodzi o opublikowaną przez MJN tzw. mapę reprywatyzacji, na której polityk występuje w sieci nieczystych powiązań.
Państwo rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość będzie stać po stronie zwykłych obywateli - zapowiada premier Beata Szydło. I popiera powołanie komisji weryfikacyjnej, która ma wyjaśnić nieprawidłowości przy reprywatyzacji w Warszawie. Projekt utworzenia komisji przygotuje rząd - ujawnił minister Ziobro.
Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz przyznała, że reprywatyzacja kamienicy przy ul. Noakowskiego 16 mogła się odbyć na podstawie sfałszowanych dokumentów. To budynek, który przejęła rodzina jej męża.
- Kamienicę przy Noakowskiego 16 zwrócono 12 spadkobiercom w tym mnie, w czasach, gdy prezydentem Warszawy był Lech Kaczyński, burmistrzami Śródmieścia - działacze PiS, tacy jak Jarosław Zieliński, Mariusz Błaszczak czy Jacek Sasin. Żaden z tych urzędników nie wskazywał w tamtym czasie na jakiekolwiek nieprawidłowości - podkreśla Andrzej Waltz, mąż prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz. Tak broni się przed zarzutami, że przejął kamienicę w wyniku powojennego oszustwa.
"Super Express" oskarżył wiceprezydenta Witolda Pahla o kłamstwo związane z warszawską reprywatyzacją. Dziennik sugeruje, że mecenas Nowaczyk reprezentuje w sprawach reprywatyzacyjnych także daleką rodzinę wiceprezydenta. "To atak na moje działania" - napisał wiceprezydent Pahl w oświadczeniu.
Radni Warszawy uchwalili dziś mikroplan dla działki przy Drewnianej 8, na której leży m.in. boisko szkolne. Teren może być zreprywatyzowany, ale dzięki uchwale musi zachować charakter oświatowo-sportowy.
- To polityczna inkwizycja - mówił o PiS-owskiej komisji ds. reprywatyzacji wiceprezydent Warszawy Witold Pahl. Zapowiedział też, że 19 grudnia ratusz otrzyma pierwszą część audytu dotyczącą zwrotów w Śródmieściu, a sprawy zwrotów kamienic przy Karowej i Brackiej bada prokuratura.
Prokurator generalny zapowiedział postępowanie dotyczące ewentualnych błędów popełnionych przez prokuratorów i policjantów zajmujących się zabójstwem Jolanty Brzeskiej. Prokuratura nie ujawnia, czy prowadzi takie śledztwo.
W Ministerstwie Sprawiedliwości powstaje projekt ustawy o nadzwyczajnej komisji, która ma zweryfikować wszystkie warszawskie reprywatyzacje. To ponad 4 tys. decyzji. Jeśli komisja wykaże, że zwrot był niesłuszny, państwo ma przejmować z powrotem kamienice i działki. W przypadku, kiedy beneficjent reprywatyzacji sprzedał już nieruchomość, komisja będzie nakładać na niego wielomilionowe kary.
Szkoła przy Drewnianej na Powiślu od lat walczy o swoje boisko. Pojutrze Rada Warszawy będzie głosowała nad mikroplanem, który miałby ochronić tę działkę przed reprywatyzacją.
Umowy poprawione korektorem i prawo do cennej kamienicy za 50 zł. "Rzeczpospolita" opisuje wyniki audytu spraw dotyczących reprywatyzacji, który na zlecenie ministra Ziobry przeprowadzili śledczy z prokuratury regionalnej. Audyt pokazuje bezczynność prokuratorów, nawet w sprawach, w których podejrzenia popełnienia przestępstwa były ewidentne - ocenia dziennik. Kontrowersyjne sprawy prokuratorzy mają ocenić na nowo. Będą analizować nie tylko decyzje ratusza, ale też te wydawane przez sądy. Według dziennika jednego ze śledczych czeka postępowanie dyscyplinarne.
Po kolejnej publikacji "Gazety Wyborczej" o aferze reprywatyzacyjnej reaguje stowarzyszenie Miasto Jest Nasze. Pod kamienicą przy ul. Brackiej 23, którą przejęła reaktywowana spółka, działacze MJN zapowiedzieli, że złożą zawiadomienia do prokuratury.
Adwokat Robert Nowaczyk, specjalista od reprywatyzacji gruntów przejętych dekretem Bieruta, występował przed warszawskim ratuszem jako pełnomocnik spadkobierców dawnych właścicieli oraz kupców roszczeń w 45 sprawach, które zakończyły się wydaniem tzw. decyzji zwrotowych o przekazaniu kamienic i działek w prywatne ręce.
- To miasto swoim zaniechaniem i wiarołomnym działaniem doprowadziło tych ludzi do biedy i bycia na łasce jaśnie panów właścicieli - mówił Piotr Ikonowicz w czasie protestu mieszkańców kamienicy przy ul. Skaryszewskiej 11. W marcu tego roku budynek został zwrócony prywatnemu właścicielowi.
Prawie 30 lat parkowali w podziemnej hali. Mają się wynosić, bo hala wymaga remontu, a ten jest według dzielnicy niemożliwy z powodu roszczeń reprywatyzacyjnych.
Prokuratura wznowi 28 śledztw. Zdaniem ministra Zbigniewa Ziobry umorzono je przedwcześnie lub odmówiono ich wszczęcia.
Pełnomocnika do spraw lokatorów z budynków objętych roszczeniami powołała w poniedziałek prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz. Zreorganizowała też strukturę ratusza: skompromitowane Biuro Gospodarki Nieruchomościami zostało podzielone na dwa nowe: Spraw Dekretowych oraz Mienia Miasta i Skarbu Państwa. W tym pierwszym mają pracować nowi ludzie, spoza BGN.
"Prawodawca w sprawach reprywatyzacyjnych właściwie całkowicie wycofał się ze swojej roli regulatora stosunków społecznych. W dodatku dotyczy to dziedziny, która budzi nie tylko ogromne społeczne emocje, wiąże się z poważnymi kosztami finansowymi, ale przede wszystkim - w której nierozstrzygalne spory prowadzą do realnych ludzkich krzywd" - napisał w wystąpieniu do premier Beaty Szydło rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Zgłasza siedem postulatów w sprawie reprywatyzacji.
Prokuratura rozważa wznowienie blisko 30 śledztw z ostatnich 17 lat, które dotyczyły warszawskiej reprywatyzacji. Wśród nich tego dotyczącego kamienicy odzyskanej m.in. przez bliskich prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Założenia są ambitne: - Zespół parlamentarny będzie weryfikował zwroty nieruchomości, nieprawidłowości, przeprowadzi też analizy. Chcielibyśmy, by zespół stanowił pośrednictwo między obywatelami a prokuraturą - zapowiedział w piątek Paweł Lisiecki, poseł PiS. Z kolei posłowie Kukiz'15 złożyli wniosek o powołanie komisji śledczej ds. reprywatyzacji.
Po lustracji śledztw z ostatnich 17 lat dotyczących reprywatyzacji prokuratura podejmie do ponownego prowadzenia 28 spraw, które wcześniej umorzono bądź w ogóle odmówiono ich wszczęcia.
Reprywatyzacja w Warszawie. Komitet Obrony Praw Lokatorów zorganizował demonstrację na Noakowskiego 16. To kamienica, w której mieści się Fenix Group. Spółki z nią związane kupują zreprywatyzowane budynki. Lokatorom podnoszą czynsze, zakładają sprawy o eksmisje. W odremontowanych budynkach urządzają apartamenty.
Iwona Szpala i Małgorzata Zubik z redakcji stołecznej "Wyborczej" zostały nominowane do Nagrody Radia ZET im. Andrzeja Woyciechowskiego za cykl tekstów o aferze reprywatyzacyjnej.
Nowy wniosek o referendum ws. odwołania prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz przygotowali Piotr Guział (Warszawska Wspólnota Samorządowa), Piotr Ikonowicz (Ruch Sprawiedliwości Społecznej) i lokatorzy z reprywatyzowanych kamienic. Jeśli spełni wymogi formalne, organizatorzy w ciągu 50 dni będą musieli zebrać 135 tys. podpisów
Miasto odmawia reprywatyzacji działki w parku Morskie Oko na Mokotowie. To kolejny raz, gdy urzędnicy korzystają z małej ustawy reprywatyzacyjnej.
Konstytucja mówi jasno: władze mogą działać wyłącznie na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Nie ma więc takich działań władzy, co do których nam, obywatelom, nie należałaby się informacja.
Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz obiecywała w sprawie reprywatyzacji pełną jawność. Pomimo to kolejny raz urząd miasta zwleka z przekazaniem nam informacji. - To działanie niezgodne z prawem - mówi prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego
Piątkowa "Rzeczpospolita" wraca do afery reprywatyzacyjnej w Warszawie i podaje nowe szczegóły. Jedna z bohaterek skandalu i wieloletnia urzędniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Marzena Kruk sama na siebie doniosła do prokuratury o tym, że mogła popełnić przestępstwo.
Reprywatyzacja w Warszawie. Mieszkańców kamienicy przy ul. Grzybowskiej 73 czekają ciężkie lata. Firma Ghelamco, która kupiła zreprywatyzowany budynek, kolejny raz podniosła czynsz. Będzie liczyć 35 zł za metr kwadratowy.
Budynek przy ul. Okrzei, w którym swoją siedzibę mają funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji, nie przejdzie w prywatne ręce - poinformował w poniedziałek wiceprezydent Witold Pahl, który wydał odmowną decyzję zwrotową nieruchomości na podstawie tzw. małej ustawy reprywatyzacyjnej.
Dobra ziemskie rodziny Grocholskich to nie tylko 140 ha w Michałowicach, ale też 26 ha w gminie Raszyn. I tu na mieszkańców padł strach po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który unieważnił powojenną nacjonalizację majątku hrabiów.
Dwa słowa umieszczone w dokumencie sprzed 70 lat mogą być warte nawet po 100 mln zł każde. I mogą przesądzić o reprywatyzacji ponad stu hektarów w podwarszawskich Michałowicach.
Copyright © Wyborcza sp. z o.o.