- Nie było należytego nadzoru nad urzędnikami w sprawie reprywatyzacji gimnazjum przy ul. Twardej. Prezydent Warszawy nienależycie gospodarowała powierzonym jej mieniem. Komisja weryfikacyjna powinna złożyć w tej sprawie doniesienie do prokuratury - przekonują posłowie PiS Jan Mosiński i Paweł Lisiecki.
Sam dyrektor miejskiego Biura Gospodarki Nieruchomościami potwierdzał, że zwrot gimnazjum przy Twardej jest nieuchronny. Dlatego zwróciłem się o przeniesienie szkoły. Nie zrobiłem nic nieetycznego - oświadczył Wojciech Bartelski, b. burmistrz Śródmieścia. I zapowiedział, że pozwie miejskiego aktywistę, który zarzucił mu udział w "mafijnym układzie".
W następny czwartek komisja weryfikacyjna zajmie się na rozprawie tzw. działką Duńczyka, od której zaczęła się afera reprywatyzacyjna. Komisja wysłała aż dwa wezwania Hannie Gronkiewicz-Waltz - jako prezydentowi miasta i jako reprezentantowi Skarbu Państwa. Dwa wezwania wysłano pani prezydent także na kolejną rozprawę.
Wojciech Bartelski jako burmistrz Śródmieścia nie chciał bronić przed reprywatyzacją gimnazjum przy Twardej. Zwrócił się o jego przeniesienie już na rok przed wydaniem przez ratusz decyzji zwrotowej dla części działki. - Bo dyrektor miejskiego biura gospodarki nieruchomości przekonał mnie, że zwrot reszty jest nieuchronny - tłumaczy dziś Bartelski.
PO wybrało strategię "piorunochronu" - to Gronkiewicz-Waltz do końca kadencji ma zbierać wszystkie ciosy. Politycznie i tak jest skończona, a sama zapowiedziała, że na czwartą kadencję nie wystartuje.
Zeznania byłego dyrektora biura gospodarki nieruchomościami w stołecznym ratuszu zelektryzowały wczoraj tych, którzy interesują się warszawską reprywatyzacją. Marcin Bajko przez lata odgrywał w tej sprawie kluczową rolę. Nazywano go piątym wiceprezydentem, funkcjonował w ratuszu na specjalnych zasadach, nie składał oświadczeń majątkowych.
Prezydent Gronkiewicz-Waltz powinna się tu stawić jako strona, nie dlatego, że nam się tak podoba. To powinno wynikać z szacunku dla obywateli - przekonywał przewodniczący komisji weryfikacyjnej Patryk Jaki. Komisja nałożyła na prezydent Warszawy 3 tys. zł grzywny, a potem drugą identyczną grzywnę.
Na posiedzeniu komisji weryfikacyjnej zeznaje Marcin Bajko, były wieloletni dyrektor miejskiego Biura Gospodarki Nieruchomościami: - W ciągu 10 lat 605 razy referowałem sprawy dotyczące reprywatyzacji w tzw. zespole koordynacyjnym doradzającym prezydent Hannie Gronkiewicz-Waltz. Miała wiedzę m.in. o działce przy Twardej.
Dziś podczas posiedzenia komisji weryfikacyjnej ciąg dalszy rozprawy poświęconej reprywatyzacji działki przy ul. Twardej. Stołeczny ratusz broni się, wskazując, że spadkobierców szukał od Szanghaju po Brazylię.
- Czy w stołecznym ratuszu był układ? - takie pytania zadawali członkowie komisji weryfikacyjnej badający sprawę reprywatyzacji. Hanna Gronkiewicz-Waltz próbuje zatrzymać działalność komisji skargą do Naczelnego Sądu Administracyjnego
- Zwolniłam dyscyplinarnie pana Śledziewskiego, bo zataił informacje. Jest ze mną w sporze. To odbiera mu wiarygodność - mówiła Hanna Gronkiewicz-Waltz w "Faktach po Faktach" w TVN24. Odniosła się do zeznań byłego urzędnika przed komisją weryfikacyjną.
B. urzędnik stołecznego ratusza zeznał przed komisją weryfikacyjną, że decyzje reprywatyzacyjne w stołecznym ratuszu zapadały w trybie nieformalnym, na naradzie Hanny Gronkiewicz-Waltz z urzędnikami. B. urzędniczka została ukarana grzywną za odmowę zeznań. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz na rozprawę nie przyszła, złożyła skargę na komisję do NSA. Przekonuje, że komisja powinna zawiesić działalność.
Dziś o godz. 9 pierwsza rozprawa komisji weryfikacyjnej. Komisja przesłucha byłych urzędników stołecznego ratusza, a w czwartek - Marcina Bajkę, byłego dyrektora biura gospodarki nieruchomościami w stołecznym ratuszu. Na rozprawie nie pojawił się nikt z ratusza.
- Osoby, które mimo wezwania nie stawią się przed komisją, można tylko ukarać grzywną. Nie można jej zamienić na areszt. A grzywnę można skarżyć nawet do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przy okazji może zbadać konstytucyjność ustawy o komisji - mówi prawnik
Trzeci rok ciągną się prace nad maleńkim planem zagospodarowania, który miał ochronić przed zabudową przedszkolny ogród. W tym czasie zreprywatyzowana została działka zahaczająca o teren przedszkola, a deweloper ogrodził ją płotem.
Komisja weryfikacyjna zacznie działanie od zbadania sprawy reprywatyzacji nieruchomości przy Twardej 8 i 10 - terenu gimnazjum, który poprzez słynnego kuratora z Karaibów próbował przejąć biznesmen Maciej M. Komisja na pierwszą rozprawę chce wezwać Hannę Gronkiewicz-Waltz.
"Ingerencja w ten starannie zaprojektowany układ brył Ściany Wschodniej stanowi zgrzyt i niszczy całe przestrzenne założenie. Propozycja wzniesienia jakiegoś pawilonu u zbiegu ul. Chmielnej i Pasażu Wiecha jest niedopuszczalna" - taki list otwarty adresowany m.in. do prezydent Warszawy i stołecznego konserwatora zabytków napisali żyjący współtwórcy Ściany Wschodniej.
"Policja ma krew na rękach", "wolność, równość, dach nad głową", "lokator to nie towar" - takie hasła skandowali w sobotę anarchiści, działacze lokatorscy, członkowie Ruchu Sprawiedliwości Społecznej i Inicjatywy Pracowniczej pod komisariatem policji przy ul. Wilczej. Protest odbył się pod hasłem: "Stop bezkarności policji i czyścicieli mieszkań"
- W dupie mam politykę. Nie interesują mnie inne sprawy, które robią PiS albo PO. Liczy się tylko jedno: rozliczyć reprywatyzację - mówi Ewa Andruszkiewicz, działaczka lokatorska i członkini rady społecznej przy komisji ds. reprywatyzacji.
Jak to się stało, że plac, który powinien być objęty ochroną, został częściowo zabudowany?
Ujawnijcie się! Czy jeszcze żyjecie? - takie jest przesłanie ogłoszeń wystosowanych przez ratusz do spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości, którzy w latach 40. zgłosili do nich roszczenia, a potem zamilkli. Jest pierwszy efekt - zgłosili się ludzie twierdzący, że mają prawa do pięciu nieruchomości.
Zamiast chronić kształt cennego założenia urbanistycznego, jakim jest Ściana Wschodnia, stołeczny ratusz dopuścił, by część jednego z placów przy pasażu Wiecha została zreprywatyzowana i zabudowana.
Dziś odbyło się pierwsze robocze spotkanie komisji weryfikacyjnej. - Chciałbym, żebyśmy spotykali się przynajmniej raz w tygodniu - zapowiedział jej szef Patryk Jaki, wiceminister sprawiedliwości.
Mieszkańcy zreprywatyzowanej kamienicy na Starych Bielanach przeprowadzili własne śledztwo i udało im się zatrzymać zwrot budynku. W ostatniej chwili zatrzymali też swoje eksmisje. Przez lata ratusz kwestionował ich argumenty. Dlaczego?
Tłum czytelników przyszedł na spotkanie z dziennikarkami "Gazety Wyborczej" Iwoną Szpalą i Małgorzatą Zubik, autorkami książki "Święte prawo. Historie ludzi i kamienic z reprywatyzacją w tle", poświęconej reprywatyzacji.
Iwona Szpala i Małgorzata Zubik dziennikarki "Wyborczej" i autorki książki "Święte prawo. Historie ludzi i kamienic z reprywatyzacją w tle" spotkają się dziś wieczorem z czytelnikami.
Posłowie poznali w środę kandydatów na członków komisji weryfikacyjnej, która ma prześwietlić reprywatyzację w Warszawie. Konsternację wywołał poseł proponowany przez Nowoczesną, gdy ogłosił, że rodzina stara się o działkę na Pradze.
Rok od ujawnienia najgłośniejszej afery reprywatyzacyjnej ukazała się książka dziennikarek, które tę aferę opisały. To, jak mówi podtytuł, "historia ludzi i kamienic". Bardzo warszawska książka. Autorki będą ją podpisywać w sobotę 20 maja podczas Warszawskich Targów Książki na Stadionie Narodowym.
Mamy do rozdania 10 książek "Święte prawo. Historie ludzi i kamienic z reprywatyzacją w tle". Trzeba tylko odpowiedzieć na krótkie pytanie
W warszawskiej reprywatyzacji smutnych historii jest mnóstwo. Można ich wysłuchać w każdej kamienicy, przez którą przetoczyło się własnościowe tornado - piszą Iwona Szpala i Małgorzata Zubik, które ujawniły nieprawidłowości związane ze zwrotem działek i budynków, m.in. przy Pałacu Kultury. Po ich tekstach ze stołecznego ratusza zwolniono kilku urzędników, sprawą zajęli się prokuratorzy z Warszawy i Wrocławia. 17 maja ukazała się książka Iwony Szpali i Małgorzaty Zubik "Święte prawo. Historie ludzi i kamienic z reprywatyzacją w tle", w której opisują kulisy zwrotów nieruchomości w Warszawie. 25 maja o godz. 19 w Marzycielach i Rzemieślnikach, ul. Bracka 25, III piętro Domu Braci Jabłkowskich, odbędzie się spotkanie z autorkami.
Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, powołując się na ustawę o komisji weryfikacyjnej, zwrócił się do stołecznego ratusza o dokumenty związane z reprywatyzacją. Urzędnicy odmówili. - Trzymajmy się przepisów. Komisja jeszcze nie działa. Sejm nie powołał jeszcze jej członków - mówi rzecznik ratusza.
"Szukając kandydatów w najważniejszych ośrodkach w kraju, będziemy brać pod uwagę ludzi młodych, energicznych, kojarzących się ze zmianą" - zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Czy w ten sposób namaścił na kandydata na prezydenta Warszawy 32-letniego Patryka Jakiego, szefa komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji?
Pięciu podejrzanych w śledztwie ws. dzikiej reprywatyzacji w Warszawie aresztował w sobotę na trzy miesiące wrocławski sąd. Aresztowani mieli wyrządzić skarbowi państwa i spadkobiercom szkodę na ponad 46 mln zł.
Prokuratura we Wrocławiu wystąpiła z wnioskiem o aresztowanie sześciu z ośmiu osób zatrzymanych za dziką reprywatyzację w Warszawie. Zatrzymani są podejrzani o działania zmierzające do dokonania oszustwa na szkodę spadkobierców dawnych właścicieli nieruchomości.
Miejska spółka sprzedała niewielki hotel na obrzeżach parku Skaryszewskiego. Najpierw skrytykowali ją miejscy aktywiści, potem Rada Warszawy, a później transakcję pod lupę wzięło CBA. Czy realne jest zagrożenie okrojenia parku?
- To taka typowa bolszewicka komisja. Nie mam zamiaru stawiać się przed komisją weryfikacyjną, bo jest niekonstytucyjna - powiedziała w piątek prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.
- Dziś już nikt nie mówi, że to była "normalna reprywatyzacja", jak jeszcze rok temu uparcie mówiła pani prezydent. My byliśmy pierwsi, pokazaliśmy interesy i związki z miejskimi urzędnikami kupców roszczeń, których teraz zatrzymuje CBA - mówili działacze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze
8 osób, w tym znanego adwokata Andrzeja M. zatrzymało w czwartek Centralne Biuro Antykorupcyjne w związku z tzw. dziką reprywatyzacją. "Współpracujemy z organami ścigania, pilnujemy, by podczas przeszukiwana kancelarii nie naruszono tajemnicy adwokackiej" - zakomunikowała Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie
Biznesmen Maciej M. i jego syn Maksymilian M., znani w Warszawie ze skupowania roszczeń reprywatyzacyjnych, zostali zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. W sumie zatrzymano osiem osób.
Nominację dla Patryka Jakiego ogłosiła w czwartek premier Beata Szydło. Jaki, zastępca ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, będzie kierował pracami komisji, która ma prawo m.in. wzywać na przesłuchania, wykreślać wpisy w księgach wieczystych i nakazywać zwrot pieniędzy z nienależnych nieruchomości.
Copyright © Wyborcza sp. z o.o.